छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : एक वर्ष पूर्ण ही झाले नसताना लाच प्रकरणात अडकलेल्या माजी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता सुभाष नावंदे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. त्यांची पुन्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने क्रीडा क्षेत्रात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
एसीबीच्या कारवाईनंतरही पुनर्नियुक्तीची चर्चा; क्रीडा क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया
माहितीनुसार, एक वर्ष पूर्ण झाले नाही परभणी येथे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत नावंदे यांना एका क्रीडा स्पर्धेचे बिल आणि स्विमिंग पुल मान्यतेसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांनी लाच मागितली होती. कविता यांनी या मंजुरीसाठी संबंधितांकडे अडीच लाख रुपयांची लाच मागितली होती, ज्यात दीड लाख रुपये स्वीकारताना त्यांना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडले होते. या घटनेनंतर क्रीडा विभागात मोठी खळबळ उडाली होती.
मात्र आता पुन्हा त्यांची छत्रपती संभाजीनगर येथेच नियुक्ती होण्याची चर्चा सुरू झाल्याने विविध क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. “अशा प्रकरणात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी का नियुक्त केले जात आहे?” असा सवाल क्रीडा क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
स्पोर्ट्स पॅनोरोमाने उपमुख्यमंत्री आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनेत्रा अजित पवार तसेच संजय खंडारे (भा.प्र.से) प्रधान सचिव, शीतल तेली-उगले (भा.प्र.से.) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, श्रीमती नावंदे या पूर्वी जिल्हा क्रीडा अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या कार्यकाळात प्रशासकीय अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार तसेच विभागीय कामकाजात गंभीर त्रुटी झाल्याबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय स्तरावर चौकशी करण्यात आली होती व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
तसेच या प्रकरणामुळे राज्यातील क्रीडा प्रशासनाबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी कायम राहावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील तक्रारी व चौकशी अहवालांचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, शासनाने अशा वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची पुन्हा महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती केल्यास क्रीडा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित नियुक्ती टाळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून नियुक्ती करण्यात आल्यास क्रीडा संघटनांकडून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल तसेच सर्व एक विधि क्रीडा संघटनांच्या माध्यमातून जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. क्रीडा विभागाचे प्रशासन पारदर्शक व उत्तरदायी राहावे यासाठी शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
