छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
राज्यात गाजत असलेल्या कथित बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र प्रकरणाला आता नवे आणि गंभीर वळण मिळाले आहे. सॉफ्टबॉल खेळाशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभाग प्रमाणपत्रे, त्या काळातील वृत्तपत्रांतील बातम्या, सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अधिकृत पत्र आणि क्रीडा विभागाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारी समोर आल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी तीव्र झाली आहे.
उपलब्ध दस्तऐवजांमध्ये 2002 मध्ये गोवा येथे झालेल्या 20 व्या कनिष्ठ राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेतील महाराष्ट्राच्या विविध खेळाडूंना देण्यात आलेली सहभाग प्रमाणपत्रे आहेत. या प्रमाणपत्रांवर खेळाडूंची नावे, जन्मतारखा, स्पर्धेतील सहभाग तसेच आयोजक संघटनांच्या शिक्के आणि स्वाक्षऱ्या असल्याचे दिसून येते.
याशिवाय, 2002 मधील वृत्तपत्र कात्रणांमध्ये महाराष्ट्र संघाच्या कामगिरीचे सविस्तर वृत्तांकन प्रसिद्ध झालेले दिसते. काही वृत्तांमध्ये आंध्रप्रदेश आणि चंडीगड अतिम सामन्यात आहे. महाराष्ट्राच्या विजयाचा, अंतिम फेरीतील प्रवेशाचा आणि राष्ट्रीय स्पर्धेतील सामन्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे संबंधित स्पर्धा प्रत्यक्ष पार पडल्याच्या नोंदी सार्वजनिक माध्यमांमध्ये उपलब्ध असल्याचेही समोर येत आहे.
दरम्यान, 2018 मध्ये सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियाने आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार वयोगटात केलेल्या बदलाबाबत राज्य क्रीडा विभागाला अधिकृत पत्र पाठविल्याची प्रतही उपलब्ध झाली आहे. या पत्रात मिनी, सब-ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर आणि युवा अशा नवीन वयोगटांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
याचबरोबर, क्रीडा संचालनालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर करण्यात आल्याची कागदपत्रेही समोर आली आहेत. तक्रारीत संबंधित प्रमाणपत्रांची सत्यता, राष्ट्रीय स्पर्धेच्या अधिकृत नोंदी, खेळाडूंचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि या प्रमाणपत्रांचा शासकीय नोकरी किंवा इतर लाभांसाठी वापर झाला का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कथित बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांबाबत अलीकडेच विविध वृत्तपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर या नव्या कागदपत्रांमुळे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे.
तक्रारदाराचा आरोप असा आहे की, या प्रकरणात माहिती मागवूनही क्रीडा संचालनालयाचे सहसंचालक सुधीर मोरे आणि उपसंचालक उदय जोशी यांच्याकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ आणि चालढकल केली जात आहे. या आरोपांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही.
क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे की, या प्रकरणात राष्ट्रीय स्पर्धेचे अधिकृत अभिलेख, सहभागी खेळाडूंच्या नोंदी, सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे रेकॉर्ड, क्रीडा संचालनालयातील दस्तऐवज आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा मंत्री सुनेत्रा ताई पवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीश किंवा विशेष तपास समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी नेमावी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि पात्र खेळाडूंना न्याय द्यावा, अशी मागणी क्रीडाप्रेमी, तक्रारदार आणि अन्याय झाल्याचा दावा करणाऱ्या खेळाडूंनी केली आहे.
मात्र, उपलब्ध कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे किंवा तक्रारी यांवरून कोणतेही प्रमाणपत्र बोगस किंवा वैध असल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय सक्षम चौकशी यंत्रणा, क्रीडा संचालनालय किंवा संबंधित न्यायिक प्रक्रियेनंतरच होऊ शकतो.
स्पोर्ट्स पॅनोरमा या प्रकरणाशी संबंधित अधिकृत कागदपत्रे, संबंधित पक्षांची भूमिका आणि चौकशीतील प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवून वाचकांसमोर तथ्याधारित माहिती मांडत राहील.
