स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्र हौशी मल्लखांब संघटनेला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी देण्यात आलेल्या शासकीय आर्थिक सहाय्याच्या प्रकरणात आता राज्य क्रीडा विकास निधीच्या मूळ निकषांचा आणि त्यानंतर फाईलवर नोंदविण्यात आलेल्या टिपणीचा अर्थ वेगवेगळा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. उपलब्ध शासकीय कागदपत्रातील पान क्रमांक १ आणि २ चा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास या निर्णय प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्य क्रीडा विकास निधीचे मूळ निकष काय सांगतात?
कागदपत्राच्या पान क्रमांक १ वर राज्य क्रीडा विकास निधी योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतच्या निकषांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामध्ये शासन निर्णयाचा संदर्भ देत आर्थिक सहाय्याबाबत विशेष निकष ठरविण्यात आल्याचे नमूद आहे.
विशेषतः मजकुरात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, “ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये ज्या खेळ प्रकारांचा समावेश असेल तेच खेळ/क्रीडा प्रकारांना आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेकरिता आर्थिक सहाय्य करण्याबाबत विचार करण्यात यावा” असा निर्णय घेण्यात आला होता.
याचा सरळ अर्थ असा होतो की, संबंधित योजनेतून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी आर्थिक सहाय्याचा विचार करताना खेळाचा ऑलिम्पिक स्पर्धेत समावेश असणे हा महत्त्वाचा निकष होता.
मुद्दा क्र. ३ मध्ये मल्लखांबाबाबत स्पष्ट नोंद
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब कागदपत्राच्या पान क्रमांक २ वरील मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये समोर येते. त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की
“मल्लखांब हा देशी खेळ असून या खेळ प्रकाराचा ऑलिम्पिक स्पर्धेत समावेश नाही.”
त्यानंतरही विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र हौशी मल्लखांब संघटनेने रु. १,०३,००,०००/- अनुदानाची मागणी केल्याचा आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने त्या पत्रावर रु. २५ लाख अर्थसहाय्य करण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख कागदपत्रात आहे.
यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो मल्लखांबचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नसल्याचे प्रशासनाला स्पष्टपणे माहीत असताना राज्य क्रीडा विकास निधीतून आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव पुढे कसा गेला?
हस्तलिखित टिपणीत मात्र वेगळी मांडणी?
याच पानाच्या खालच्या भागात असलेल्या हस्तलिखित टिपणीत मात्र प्रस्तावाची मांडणी वेगळ्या दिशेने झाल्याचे दिसते.
टिपणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या संघटनेस मदत करण्याच्या अनुषंगाने राज्य क्रीडा विकास निधीतून रक्कम खर्च करण्याबाबतचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद केलेले दिसते.
आणि नेमका इथेच ‘मूळ निकष’ आणि ‘टिपणीतील प्रस्ताव’ यांच्यातील अर्थाचा फरक महत्त्वाचा ठरतो.
एकीकडे मूळ निकषात ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळ प्रकारांना आर्थिक सहाय्याचा विचार करण्याची अट दिसते; दुसरीकडे टिपणीत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न असलेल्या संघटनेला मदत देण्याचा संदर्भ पुढे येतो.
‘खेळाचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश असणे’ आणि ‘खेळाची संघटना महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न असणे’ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
निकषाचा अर्थ बदलून पात्रता निर्माण करण्यात आली का?
यामुळे या प्रकरणात आता काही गंभीर प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित होतात.
- राज्य क्रीडा विकास निधीच्या मूळ निकषानुसार मल्लखांब आर्थिक सहाय्यास पात्र होता का?
- पान क्रमांक २ वरील मुद्दा क्र. ३ मध्ये मल्लखांबचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश नसल्याचे स्पष्ट असतानाही प्रस्ताव पुढे का नेण्यात आला?
- ऑलिम्पिक खेळ आणि ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न संघटना या दोन वेगवेगळ्या संकल्पनांचा निर्णय प्रक्रियेत समान अर्थाने विचार करण्यात आला का?
- हस्तलिखित टिपणीद्वारे मूळ निकषाची व्याप्ती बदलण्याचा प्रयत्न झाला का?
- असा बदल करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय, शासन मान्यता किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश अस्तित्वात होता का?
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या आधारावर राज्य क्रीडा विकास निधीतून रक्कम मंजूर करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार होती का?
‘संलग्नता’ म्हणजे ‘ऑलिम्पिक खेळ’ नव्हे
या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य मुद्दा केवळ मल्लखांबला आर्थिक मदत दिली किंवा नाही इतकाच मर्यादित राहत नाही. शासकीय निधी खर्च करताना मंजूर निकषांची अंमलबजावणी नेमकी कशी करण्यात आली, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जर शासनाच्या मूळ निकषात “ऑलिम्पिक स्पर्धेत समाविष्ट खेळ” अशी पात्रता निश्चित करण्यात आली असेल, तर केवळ संबंधित क्रीडा संघटना महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न आहे, या कारणावरून त्या खेळाला मूळ निकषातील पात्रता प्राप्त होते का, याचे शासनाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक ठरते.
कारण ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संघटनेची संलग्नता ही प्रशासकीय/संघटनात्मक बाब आहे; तर संबंधित खेळाचा प्रत्यक्ष ऑलिम्पिक क्रीडा कार्यक्रमात समावेश असणे ही वेगळी बाब आहे.
२५ लाखांच्या मंजुरीची संपूर्ण फाईल तपासण्याची गरज
उपलब्ध कागदपत्रावरून मल्लखांब हा ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट नसल्याची नोंद प्रस्तावाच्या प्रक्रियेतच करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यानंतर आर्थिक सहाय्य मंजूर करताना कोणत्या नियमाचा, अपवादाचा अथवा शासनाच्या विशेष अधिकाराचा आधार घेण्यात आला, हे तपासणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर मूळ शासन निर्णय, राज्य क्रीडा विकास निधीचे तत्कालीन निकष, संबंधित संघटनेचा प्रस्ताव, आयुक्तालयाची शिफारस, फाईलवरील सर्व टिपण्या, सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता आणि प्रत्यक्ष निधी वितरण आदेश यांची एकत्रित तपासणी झाल्यासच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
क्रीडा विभाग स्पष्टीकरण देणार का?
शासकीय कागदपत्रातील “मल्लखांबचा ऑलिम्पिक स्पर्धेत समावेश नाही” ही स्पष्ट नोंद आणि त्याच फाईलवरील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनशी संलग्न संघटनेस मदत मंजूर करण्याबाबतची टिपणी यामुळे आता निर्णय प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मूळ निकषातील शब्दांचा अर्थ बदलून आर्थिक सहाय्यासाठी पात्रता तयार करण्यात आली का, की शासनाकडे यासाठी स्वतंत्र वैधानिक/प्रशासकीय तरतूद होती? याबाबत क्रीडा विभागाने अधिकृत स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणातील संपूर्ण फाईलची स्वतंत्र चौकशी झाल्यास राज्य क्रीडा विकास निधीच्या मूळ निकषांचे पालन झाले की त्यांचा वेगळा अर्थ लावून निधी मंजूर करण्यात आला, याचा उलगडा होऊ शकतो.
