क्रीडा मार्गदर्शक भरती प्रकरण पुन्हा चर्चेत; सहसंचालक सुधीर मोरे यांच्या भूमिकेच्या चौकशीची मागणी

स्पोर्ट्स पॅनोरमा | विशेष प्रतिनिधी | मुंबई

सन २००१ मधील क्रीडा मार्गदर्शक भरती प्रक्रियेत तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत ठेवण्यात आलेल्या काही उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने शासकीय सेवेचे लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात पत्रकार आणि समाजसेवक कल्याण संघटना (Journalist and Social Workers Welfare Association )चे पत्रकार दिगंबर वाघ यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार, क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

सन २००१ मधील क्रीडा मार्गदर्शक भरती प्रक्रियेत तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत ठेवण्यात आलेल्या काही उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने शासकीय सेवेचे लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात क्रीडा व युवक सेवा विभागाच्या अवर सचिवांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, संबंधित अधिकारी व लाभार्थ्यांवर विभागीय, फौजदारी आणि आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सन २००१ मधील क्रीडा मार्गदर्शक भरती प्रक्रियेनंतर राज्य निवड मंडळामार्फत पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर शासन निर्णय दि. २१ फेब्रुवारी २००४ व दि. १२ फेब्रुवारी २००८ अन्वये पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान नसलेल्या काही उमेदवारांना केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा देण्याची परवानगी असताना, त्यांना पुढे नियमित शासकीय सेवेचे लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

२००४ च्या प्रस्तावाकडे लक्ष वेधले

निवेदनात असा दावा करण्यात आला आहे की, क्रीडा संचालनालयाने दि. १२ जानेवारी २००४ रोजी शासनाला पाठविलेल्या प्रस्तावात अंतिम गुणवत्ता यादीत नसलेल्या काही उमेदवारांना एक महिन्याची नोटीस देऊन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतरही दि. १६ जानेवारी २०१७ रोजी काही उमेदवारांना दि. ८ जून २००१ पासून नियमित सेवेचे लाभ, सेवाज्येष्ठता व इतर आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामागील कायदेशीर आधाराची चौकशी करण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन आदेशांचा संदर्भ

अर्जात मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठातील Civil Petition No. 7472/2024 तसेच Civil Application No. 12456 of 2022 in Writ Petition No. 2735 of 2004 या प्रकरणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अर्जदाराच्या मते, उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींच्या आधारे संबंधित आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

सहसंचालकांच्या भूमिकेच्या चौकशीची मागणी

अर्जामध्ये तत्कालीन सहसंचालक  सुधीर मोरे यांच्या प्रशासकीय भूमिकेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित प्रस्ताव, फाईल नोटिंग, सेवा नियमितीकरण, मंजुरी प्रक्रिया आणि आदेशांमध्ये त्यांची भूमिका काय होती, याची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक नुकसान झाल्यास वसुलीचीही मागणी

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जर चौकशीत नियमबाह्य लाभ देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले, तर शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली संबंधित लाभार्थी व जबाबदार अधिकारी यांच्याकडून करण्यात यावी. तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

अर्जातील प्रमुख मागण्या

• संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी.
• दि. १६ जानेवारी २०१७ च्या आदेशाची कायदेशीर वैधता तपासणे.
• दि. १२ जानेवारी २००४ नंतरच्या सर्व प्रशासकीय कार्यवाहीची तपासणी.
• तत्कालीन सहसंचालकांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी.
• नियमबाह्य लाभ सिद्ध झाल्यास विभागीय, फौजदारी व आर्थिक कारवाई.
• शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली.
• चौकशी अहवाल सार्वजनिक करणे.

अर्जदाराने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे शासनाकडे सादर केल्याचा दावा केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल पाठपुरावा करून सर्व संबंधित कागदपत्रे, न्यायालयीन नोंदी, शासन आदेश आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे विशेष शोध पत्रकारितेची मालिका लवकरच स्पोर्ट्स पॅनोरमा आपल्या वाचकांसमोर सादर करणार आहे.