औरंगाबाद(प्रवीण वाघ): जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांच्या बाबतीतील कारभाराविषयीच्या बातम्या निर्भीड , निपक्ष मांडल्या होत्या . आज सुनील हंजे उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशाने वादग्रस्त आणि मनमानी कारभारामुळे खेळाडू, क्रीडा संघटना तसेच कार्यालयिन कर्मचाऱ्यांसाठी डोईजड ठरलेल्या औरंगाबाद येथील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांना निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
स्पोर्ट्स पॅनोरमाणे वादग्रस्त असणारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांच्या कारभाराचे वृत्त निर्भीड पणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अमिषाला बळी न पडता सत्यता वाचकांपर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले. याचप्रमाणे क्रीडा खात्यामध्ये आणि क्रीडा संघटनेमध्ये भ्रष्टचारी असणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात निर्भीड, निपक्ष आणि कोणत्याही अमिषाला बळी न पडता माहिती तुमच्या पर्यंत पोहचवू .
मनपा शाळांच्या क्रीडा साहित्याच्या प्रस्तावामध्ये फेरफार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासंबंधीच्या तपासात शाळेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये क्रीडा साहित्याच्या मूळ यादीवर बनावट यादी चिटकावण्यात आली असल्याचे आढळून आले. या प्रस्तावामध्ये मनपा हद्दीमधील मंजूर करण्यात आलेल्या ४३ शाळा आहेत. त्यापैकी अस्तित्वातच नसलेल्या 7 शाळांना हे क्रीडा साहित्य मंजूर केले असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी नावंदे यांनी केलेली अनियमित बेकायदेशीर कामे, क्रीडा संघटनांना व्यायाम शाळा आणि क्रीडांगण विकास अनुदान वाटपात केलेला घोळ, गैरव्यवहार याची चौकशी करण्यासाठी बकोरिया यांनी क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांना सविस्तर माहिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे प्रकरण पाहा
जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांची करण्यात येणारी चौकशी हि सातारा येथील २०१२ मधील प्रकरणापासून आणि अहमदनगर येथील २०१८-१९ तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी असताना नावंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यावेळेस खात्या अंतर्गत चौकशी करण्यात आली होती . यामध्ये औरंगाबाद उपसंचालक उर्मिला मोराळे , माजी अमरावती उपसंचालक प्रतिभा देशमुख ,पुणे उपसंचालक प्रमोधिनी अमृतवाड यांच्यामार्फत २०१९ साली प्राथमिक चौकशी मधे नावंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आल्यामुळे नावंदेची दुसऱ्यांदा खातेनिहाय चौकशी करण्यात आलेली आहे
त्या अनुषंगाने क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाने नावंदे यांनी आपल्या औरंगाबाद येथील आतापर्यंच्या सेवा कारकिर्दीत घेतलेले वादग्रस्त निर्णय, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील लता लोंढे, तालुका क्रीडा अधिकारी चंद्रशेखर घुगे यांना वैद्यकीय रजा व अन्य कारणांमुळे गैरहजर राहिले असता मेडिकल बोर्डाचे व इतर आवश्यक सर्टिफिकेट सादर करूनही रूजू करून न घेता लटकत ठेवणे, अनुभवी कर्मचाऱ्यांना हेतुपुरस्सर डावलत त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून कार्यालयातील निवृत्त अधिकारी राजाराम दिंडे यांना बेकायदेशीरपणे कार्यालयीन कामकाज सोपविले होते, यावरून मोठे वादळ उठले होते.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांची निलंबित करून चौकशी करण्यात यावी!
शासनाने नावंदे यांच्या एकाधिकारशाहीस लगाम घातत सविस्तर चौकशी अहवालावर निर्णय घेत त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परिणामी खेळाडू, क्रीडा संघटना आणि या कार्यालयात छळ सोसावा लागलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी समाधान व्यक्त करत शासनाचे आभार मानले आहेत.
२१ व्यायामशाळा साहित्य व क्रीडांगण विकास अनुदान वाटपात अनियमितता
जिल्हा क्रीडा अधिकारी नावंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात २१ व्यायाम शाळा , साहित्य व क्रीडांगण विकास अनुदान या योजना राबविताना अनियमितता आढळून आली आहे.म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४ (१) (अ) अन्वये अधिकाराचा वापर करत नावंदे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचया
या आदेशानुसार नावंदे यांना क्रीडा उपसंचालक यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पद अधिग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा ) निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे (नियम १९८१ मधील कलम ६८ नुसार नावंदे यांना निलंबन निर्वाह व इतर भत्ते दिले जातील , निलंबन काळात त्यांना इतर खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही ,असे आढळून आल्यास हे भत्ते मिळणार नाहीत.तशा आशयाचे प्रमाणपत्र (निलंबन काळात खासगी नोकरी/व्यवसाय करणार नाही) सादर करणे बंधनकारक आहे.असे सुनील हंजे (उपसचिव, महाराष्ट्र शासन) यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.
