स्पोर्ट्स पॅनोरमा | नवी दिल्ली | वृत्तसेवा
भारतीय क्रीडा क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी विस्तारित ‘खेलो इंडिया’ योजना आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSFs) वाढीव सहाय्य देण्यासाठी एकूण ₹36,441 कोटींच्या संयुक्त परिव्ययाला मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, मागील खेलो इंडिया योजनेच्या तुलनेत मंजूर आर्थिक तरतूद जवळपास आठ पट अधिक आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील क्रीडा विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांपैकी हा एक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
मैदानापासून ऑलिम्पिक पोडियमपर्यंत खेळाडूंसाठी मार्ग
सुधारित योजनेचा मुख्य उद्देश शाळा आणि गावपातळीवरील मैदानांपासून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत प्रतिभावान खेळाडूंसाठी सलग विकासमार्ग तयार करणे हा आहे. भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक पार्श्वभूमी किंवा संधींच्या अभावामुळे कोणतीही क्रीडा प्रतिभा दुर्लक्षित राहू नये, यासाठी प्रतिभा शोध, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्पर्धात्मक संधी आणि उच्च कामगिरी प्रशिक्षण यांची सांगड घातली जाणार आहे.
ही योजना खेलो भारत धोरण 2025 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असून शिक्षण, फिटनेस, तंत्रज्ञान आणि उच्च कामगिरी प्रशिक्षण यांच्याशी क्रीडा क्षेत्राचे अधिक प्रभावी एकत्रीकरण केले जाणार आहे.
2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसह भविष्यात ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धांच्या आयोजनासाठी भारताच्या महत्त्वाकांक्षांनाही या योजनेतून बळ मिळणार आहे.
देशभर एकात्मिक क्रीडा व्यवस्था
खेळाडूंना विविध स्तरांवर प्रशिक्षण आणि क्रीडा विज्ञानाची मदत उपलब्ध करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे (NCOE), खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्रे, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्रे (STC), खेलो इंडिया मान्यताप्राप्त अकादमी, खेलो इंडिया केंद्रे आणि सशस्त्र दलांच्या युवा क्रीडा कंपन्या यांना एकात्मिक व्यवस्थेत जोडले जाणार आहे.
यामुळे खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षक, आधुनिक क्रीडा सुविधा आणि क्रीडा विज्ञानाचे सहाय्य देशभर उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शाळांमधूनच प्रतिभेचा शोध; दोन नव्या उपक्रमांची घोषणा
शालेय क्रीडा व्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘खेलो इंडिया फीडर स्कूल’ (KIFS) आणि ‘खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय’ असे दोन नवीन उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत.
या माध्यमातून क्रीडा आणि मुख्य प्रवाहातील शिक्षण यांची सांगड घालून लहान वयात प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांना नियोजनबद्ध प्रशिक्षण देण्यावर भर असेल.
खेळाडूंचा पूल जवळपास दहापट वाढणार
सध्याच्या खेलो इंडिया अॅथलीट कार्यक्रमासोबत ‘इमर्जिंग खेलो इंडिया अॅथलीट’ (E-KIA) ही नवीन श्रेणी तयार केली जाणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे संरचित खेळाडू विकास व्यवस्थेचा विस्तार जवळपास दहापट होऊ शकतो.
हजारो अतिरिक्त युवा खेळाडूंना व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान, दीर्घकालीन मार्गदर्शन आणि स्पर्धात्मक संधी उपलब्ध करून देण्याचा यामागील उद्देश आहे.
देशभरातील गुणवंत खेळाडूंची सातत्याने ओळख, निरीक्षण आणि विकास करण्यासाठी प्रतिभा ओळख विकास समित्या, प्रादेशिक समित्या, टॅलेंट स्काऊट्स, हाय परफॉर्मन्स डायरेक्टर्स आणि हाय परफॉर्मन्स मॅनेजर्सची यंत्रणा मजबूत केली जाणार आहे.
खेलो इंडियातून TOPS आणि ऑलिम्पिकपर्यंत
तळागाळातील स्पर्धांमधून खेलो इंडिया आणि पुढे टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम (TOPS) पर्यंत खेळाडूंच्या प्रगतीचा स्पष्ट मार्ग तयार करण्याची तरतूद योजनेत आहे.
पात्र खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा अनुभव, क्रीडा विज्ञान आणि इतर आवश्यक सहाय्य देऊन ऑलिम्पिकसह सर्वोच्च स्पर्धांमध्ये पदकासाठी तयार करण्यावर भर राहणार आहे.
शाळा, विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्पर्धा
खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी नियमित स्पर्धा आवश्यक असल्याने देशांतर्गत स्पर्धात्मक व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार आहे. राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धांबरोबरच शालेय, विद्यापीठ, प्रादेशिक आणि खेळनिहाय लीग यांना प्रोत्साहन व सहाय्य दिले जाणार आहे.
महिला खेळाडू, पॅरा-अॅथलीट्स आणि स्वदेशी खेळांसाठी संधी वाढवण्यावरही विशेष भर असेल. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन तसेच भारतात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठीही सहाय्याची तरतूद आहे.
‘फिट इंडिया’चा आणखी विस्तार
देशात, विशेषतः युवकांमध्ये फिटनेस संस्कृती निर्माण करण्यासाठी फिट इंडिया मूव्हमेंटचा विस्तार केला जाणार आहे. सक्रिय जीवनशैली, महिलांचा क्रीडा सहभाग, सीमावर्ती आणि दुर्गम भागांपर्यंत क्रीडा उपक्रमांचा विस्तार तसेच अमली पदार्थांच्या गैरवापराविरोधात क्रीडाधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
प्रशिक्षकांसाठी राष्ट्रीय मानांकन व्यवस्था
उच्च दर्जाच्या खेळाडूंसाठी दर्जेदार प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ आवश्यक असल्याने केंद्र सरकार राष्ट्रीय कोच मानांकन मंडळ (NCAB) स्थापन करणार आहे.
प्रशिक्षकांची पात्रता प्रमाणित करणे, व्यावसायिक मानके सुधारणे आणि प्रशिक्षक तसेच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे हा या मंडळाचा प्रमुख उद्देश असेल.
एकात्मिक डिजिटल स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म
सुधारित योजनेत तंत्रज्ञानाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. खेळाडूंचा डेटाबेस, क्रीडा पायाभूत सुविधा, स्पर्धा, प्रशिक्षक संसाधने, प्रतिभा मूल्यांकन, निधी आणि फिट इंडिया सहभाग यांना एकत्र जोडणारा एकात्मिक डिजिटल स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याची योजना आहे.
या माध्यमातून डेटा-आधारित नियोजन, पारदर्शक प्रशासन आणि प्रत्येक खेळाडूच्या वैयक्तिक विकासाचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन शक्य होणार आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांनाही वाढीव सहाय्य
खेलो इंडिया योजनेबरोबरच केंद्र सरकारने 2026-31 या कालावधीसाठी राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना वाढीव सहाय्य देण्याच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.
या अंतर्गत भारतीय खेळाडू आणि संघांना प्रशिक्षण, क्रीडा विज्ञान, आधुनिक उपकरणे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा अनुभव, प्रशिक्षण शिबिरे, परदेशी तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षकांची मदत तसेच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
ग्लोबल साउथमधील देशांशी क्रीडा सहकार्य वाढवणे आणि भारतातील स्वदेशी खेळांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसार करणे यालाही या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळणार आहे.
सरकारी-खासगी भागीदारीलाही चालना
क्रीडा पायाभूत सुविधा, प्रतिभा विकास आणि खेळाडू सहाय्यासाठी खासगी अकादमी, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि इतर संस्थांशी भागीदारी वाढवण्याचा केंद्राचा मानस आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त सहभागातून व्यापक राष्ट्रीय क्रीडा इकोसिस्टम उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘विकसित भारत @2047’साठी क्रीडा क्षेत्राचे मोठे पाऊल
₹36,441 कोटींची ही तरतूद भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या गुंतवणुकींपैकी एक ठरणार आहे. केवळ स्पर्धा आयोजित करण्याऐवजी तळागाळातील प्रतिभा शोधण्यापासून जागतिक स्तरावर पदके जिंकण्यापर्यंत संपूर्ण क्रीडा व्यवस्था मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट सुधारित खेलो इंडिया योजनेतून ठेवण्यात आले आहे.
युवा खेळाडूंना संधी, दर्जेदार प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक सहाय्य उपलब्ध करून देत देशात फिटनेस संस्कृती वाढवणे आणि भारताला जगातील आघाडीच्या क्रीडा राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देणे हे ‘विकसित भारत @2047’ या व्यापक दृष्टिकोनाशी जोडले गेले आहे.
